भाषा विवाद को हल करने के लिए संविधान ने क्या तरीका अपनाया​

हर प्रांत को अपनी सरकारी कामकाज के लिए क्षेत्रीय भाषा के चुनाव का अधिकार रहेगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने संविधान सभा के सभी सदस्यों को संतुष्ट करने हेतु तथा हिंदी विरोधियों को भी संतुष्ट करने हेतु हिंदी को राष्ट्रभाषा के जगह पर राजभाषा घोषित किया।

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